पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग ने एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए पंजाब में जमीन का सर्वेक्षण करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के पास बांटने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए सर्वेक्षण कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां जारी एक बयान में पीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा, "हालांकि हम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम उनके आज के आदेश का पुरजोर विरोध करते हैं जिसमें केंद्र सरकार को पंजाब में सतलुज-यमुना (एसवाईएल) लिंक नहर के निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।"। कभी पांच नदियों की भूमि रहे पंजाब का पानी काफी हद तक बह चुका है और हमारा भूमिगत जल भी खत्म होने के कगार पर है, इसलिए किसी भी राज्य के साथ अपना पानी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता है।'
आम आदमी पार्टी पर पंजाब के मामले को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राजा वड़िंग ने कहा, ''आम आदमी पार्टी का शुरू से ही इस मामले में निहित स्वार्थ रहा है, उसके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बयान दिया था कि पंजाब में हमारी सरकार बन गई है, और अब हम एसवाईएल बनाएंगे और हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं उनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान यही बयान दिया था।उन्होंने आगे कहा, 'यह शुरू से ही स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के माध्यम से उत्तरी भारत में पैर जमाने की योजना बना रही है और यही कारण है कि आप पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक कमजोर मामला पेश करके पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना रही है"
गिद्दड़बाहा विधायक ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, ''यह सिर्फ एक नहर के निर्माण का मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे से पंजाबियों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण पहले भी पंजाब में विवाद हुआ था और स्थिति खराब हुई थी.'' एसवाईएल मुद्दे के कारण एक अंधेरे दौर का सामना करना पड़ा और मैं आम आदमी पार्टी और इसमें शामिल अन्य सभी खिलाड़ियों को चेतावनी देता हूं कि वे पंजाब की भावनाओं के साथ न खेलें, क्योंकि इस मुद्दे का बढ़ना पंजाब को अतीत के काले दिनों में वापस ले जा सकता है।''सर्वेक्षण के आदेश पर टिप्पणी करते हुए वड़िंग ने कहा, "हरियाणा सरकार ने सर्वेक्षण किया है और निर्माण कार्य पूरा कर लिया है क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है इसलिए पंजाब में सर्वेक्षण करने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए।"