उपायुक्त कठुआ राहुल पांडे ने आज यहां डीसी कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजस्व मामलों पर चर्चा करने हेतु राजस्व अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रारंभ में, डीसी ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने बेदखली योजना के सख्ती से क्रियान्वयन और अतिक्रमण हटाने के संबंध में दैनिक आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया। स्वामित्व योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा राजस्व गांवों की मैपिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा।
उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व विभाग के लिए संपत्ति के निर्माण के लिए संबंधित तहसीलों में भूमि की पहचान करने का भी निर्देश दिया। लंबरदारों/चैकीदारों की नियुक्ति के मुद्दे पर, डीसी ने तहसीलदारों को उनके चरित्र पूर्ववृत्त का पता लगाकर नियुक्ति प्रक्रिया में उचित सावधानी बरतने का आह्वान किया।
राजस्व न्यायालय मामलों की निगरानी प्रणाली के संबंध में डीसी ने राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के साथ-साथ निर्धारित पोर्टल पर उनकी अद्यतन स्थिति को नियमित रूप से अपलोड करने पर जोर दिया।
बैठक में अन्य राजस्व मामलों पर भी चर्चा हुई जैसे कि भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण, रोशनी भूमि की बेदखली की स्थिति, भूमि अधिग्रहण के मामले, भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामले, जिसमें नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग पर जोर देने के अलावा जिला मुख्यालयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने इस अवसर पर राजस्व अधिकारियों को टैबलेट भी वितरित किए और उनसे जनहित में इन गैजेट्स का बेहतर उपयोग करने का आग्रह किया। बैठक में एडीसी कठुआ, एसीआर कठुआ, एसडीएम हीरानगर, तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए।