राज्य सरकार ने इस माह की 25 तारीख को होने वाली कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की घटना के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाता है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह का कदाचार काफी समय से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन पारदर्शिता से नहीं कर रहा था।
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से नौकरी चाहने वाले युवाओं का विश्वास भर्ती एजेंसियों पर बना रहेगा।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी एसवी एंड एसीबी ने एचपीएसएससी द्वारा आयोजित पिछली परीक्षाओं में कथित कदाचार के संबंध में और खुलासे की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि टीम का नेतृत्व डीआईजी एसवीएसीबी जी. शिवकुमार करेंगे और तीन पुलिस अधीक्षक, चार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और तीन पुलिस उप-अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेगे। उन्होंने कहा कि वे आरोपों की पूछताछ/जांच करेंगे और हमीरपुर में चल रही जांच में सहयोग के लिए एक अलग तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है।