राज्य की बेहतरी के लिए नीति को अपनाने, भाईवालों को जागरूक करने, मंत्रालयों/विभागों की भूमिका की रूपरेखा तैयार करने और निगरानी करने योग्य मापदण्डों को विकसित करने के मद्देनजऱ आज पी. एच. डी. चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में ’राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति’ पर ज़ोनल स्तरीय कान्फ्ऱेंस करवाई गई।
पंजाब के ख़ाद्य और सिवल सप्लाईज़ विभाग के डायरैक्टर श्री घनश्याम थोरी, आई.ए.एस. ने क्षेत्रीय दफ़्तर, भारतीय खाद्य निगम, पंजाब रीजन की तरफ से डी.एफ.पी.डी., डी.पी.आई.आई.टी., पंजाब सरकार और केंद्रीय वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन( सी. डब्ल्यू. सी.) के सहयोग के साथ करवाई गयी इस कान्फ्ऱेंस की अध्यक्षता की।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिकस नीति के व्यापक दृष्टिकोण के बारे गहराई से जानकारी देते हुए श्री घनश्याम थोरी ने यह भी स्पष्ट किया कि किस तरह पेश की नयी नीति प्राकृतिक आपदाओं के उचित प्रबंधन और अंतर- एजेंसी तालमेल सम्बन्धी मुद्दों को बेहतर ढंग से निपटने में कारगर और प्रभावी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आगे बताया कि कैसे यह नीति न सिर्फ़ निजी क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
डायरैक्टर (स्टोरेज), डी.एफ.पी.डी., श्री मातेश्वरी पी. मिश्रा, ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिकस नीति को मज़बूत करने, सिलो और गति शक्ति टर्मिनल बनाने और परिवहन की कुल लागत को घटाने के लिए डीऐफपीडी द्वारा की पहलकदमियों के बारे विस्तार से अवगत करवाया।डायरैक्टर, डी.पी.आई.आई.टी. श्री अरविन्द पांडे ने व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान और इसको लागू करने सम्बन्धी अलग-अलग पड़ावों के बारे बताया।
उन्होंने आगे अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक ऐज़ के आंकड़े सांझा करते हुए कहा कि पंजाब, आंध्रा प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा भी उपलब्धियों में शामिल हैं।जनरल मैनेजर, सी. डब्ल्यू. सी., श्री पी. के. साअ ने 2024-25 तक 112.50 लाख वर्ग फुट की वेयरहाऊसिंग क्षमता बढ़ाने के बारे जानकारी दी, जोकि लॉजिस्टिकस प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रौद्यौगिकी का प्रयोग करेगा।
उन्होंने देश भर में 35 स्थानों पर लागू किये जाने वाले मल्टी-माडल लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम जैसी पहलकदमियों के बारे भी रौशनी डाली और अलग-अलग स्टोरेज क्षमता जैसे कि कोल्ड स्टोरेज आदि के साथ वेयरहाऊसिंग नैटवर्क का विस्तार करने सम्बन्धी सी. डब्ल्यू. सी. की योजनाओं के बारे भी अवगत करवाया।
श्री असीम छाबड़ा, जी. एम. (सीलो), एफ. सी. आई. मुख्यालय ने देश भर में 249 स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लिए सीलो एंड हब एंड सपोक माडल समेत वेयरहाऊसिंग के अलग-अलग पहलूओं का जि़क्र किया, जो रेल लिंकड हब सिलोज़ के साथ जुड़े उपभोग और खरीद वाले क्षेत्र के लिए विकसित किये जाने वाले स्टैंडअलोन स्पोक सिलोज़ का एक नैटवर्क होगा।
राज्य वाणिज्य विभाग, हरियाणा के सलाहकार श्री अखिल गुप्ता ने अपनी पेशकारी के द्वारा हरियाणा लॉजिस्टिकस, वेयरहाऊसिंग और रिटेल नीति और हरियाणा को एक ग्लोबल लॉजिस्टिकस, वेयरहाऊसिंग और रिटेल हब बनाने सम्बन्धी उनके मिशन के बारे रौशनी डाली।पंजाब राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम के प्रतिनिधियों ने पंजाब में प्रधान मंत्री गति- शक्ति के अधीन राज्य स्तरीय संस्थागत ढांचे ( एस. एल. आई. एफ.) के बारे चर्चा की।
उन्होंने बताया कि पंजाब को 2018 से 2021 तक के सभी एल. ई. ए. डी. एस. (लीडज़) सर्वेक्षणों में तीसरा रैंक दिया गया है।मिस भावना जैन, डी.ओ.एम., डी.आर.एम. अफसर, दिल्ली ने अपनी पेशकारी के ज़रिये 2031 तक माल ढुलाई में 45 प्रतिशत माडल शेयर प्राप्त करने के बारे अपने दृष्टिकोण को सांझा किया।
कान्फ्ऱेंस के उपरांत भाग लेने वाले सभी विभागों के बीच पैनल चर्चा की गई और अंत में सवाल-जवाब का सैशन भी करवाया गया।डायरैक्टर स्टोरेज, डी.एफ.पी.डी., श्री मातेश्वरी पी. मिश्रा ने धन्यवाद करते हुये प्रोग्राम की समाप्ति की।