72वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोहकुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री डा. राजीव सैजल ने इस मौके पर ध्वजारोहण किया और पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड व एनसीसी द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।बड़ी संख्या में आए लोगों को गणतंत्रत दिवस की बधाई देते हुए डा. राजीव सैजल ने कहा कि यह मौका देश के उन वीर सपूतों को स्मरण करने का तथा श्रद्धाजंलि अर्पित करने का है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके तथा अपने प्राणों की आहूति देकर देश की आन-बान और शान को सर्वोपरी रखा। हमें भावी पीढ़ियों को यह बात बार-बार याद दिलानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्वक सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा सरकार ने परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को तीन लाख रुपये, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकी को दो लाख रुपये, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकी को एक लाख रुपये किया है।डा. सैजल ने कहा कि अटल टनल रोहतांग न केवल कबाईली क्षेत्रों बल्कि कुल्लू व प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है। देश-विदेश के लाखों सैलानियों के लिए आकर्षक का केन्द्र बनी यह टनल हजारों लोगों को रोजगार का जरिया बनकर उभरी है। देश-प्रदेश का हर व्यक्ति एक बार टनल का दीदार करने का इच्छुक है और यही कारण है यहां दिनभर सैलानियों का तांता लगा रहता है। कबाईली क्षेत्रों के लिए तो यह वरदान साबित हो रही है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने जो विकास किया, वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्रों, विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन में महत्वपूर्ण प्रगति की है।डा. सैजल ने कहा कि कृषि हिमाचल के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। प्रदेश में कृषि उत्पादन वर्ष 2019-20 में 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हिमाचल में 99,349 किसानों ने प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान को अपनाया तथा प्रदेश में 5095 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। बागवानी 3300 करोड़ रुपए के वार्षिक सकल मूल्य के साथ प्रदेश की आर्थिकी में मुख्य भूमिका निभा रही है। फल उत्पादन प्रदेश के लोगों के लिए 90 मीलियन रोजगार के दिन सृजित करता है। बागवानी उत्पादन वर्ष 2019-20 में 845 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। सेब के उत्पादन ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। आज हमें फल राज्य के नाम से देश में जाना जाता है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया है। इसके तहत गौ अभ्यारण्य और गौ सदन बनाने के लिए 17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रदेश में 15 हजार 177 पशुओं को आश्रय प्रदान किया गया है।
डा. सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। आज प्रदेश में 4118 स्वास्थ्य संस्थानों का बड़ा नेटवर्क दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हिमाचलवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रदेश में छह मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं। ऊना में पीजीआई चंडीगढ़ का सेटेलाइट सेंटर, बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा मैडिकल विश्वविद्यालय खोला गया है। प्रदेश के हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना शुरु की है। इसके तहत उन लोगों को शामिल किया जाता है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते। वर्तमान में चार लाख 63 हजार परिवार इस योजना के तहत पंजीकृत किए गए हैंइसी तरह प्रदेश में सहारा योजना के तहत गंभीर रोगों जैसे पार्किंसन, कैंसर, मस्क्युलर डिस्ट्राॅफी, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और टीबी से पीड़ित मरीजों को 3 हजार रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। 11186 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है जिस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए गए है। गंभीर रोगों से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके तहत 927 लोगों को 8 करोड़ 11 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में 402 तरह की मुफ्त दवाएं प्रदान की जा रही हैं।डा. सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 2019-20 में यह संख्या 15 हजार 368 तक पंहुच गई है। आज प्रदेश में सरकार एवं निजी क्षेत्र में कुल 23 विश्वविद्यालय, एम्स, आई.आई.आई.टी. जैसे उच्च स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं। प्रदेश में साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है जो देश में दूसरे स्थान पर है। 2137 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। 800 अन्य स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरु करने के लिए स्वीकृति दी गई है।प्रदेश में अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, अटल वर्दी योजना, अटल आदर्श विद्यालय योजना, अटल निर्मल जल योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना तथा सी.वी.रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना जैसी विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। हिमाचल आज शिक्षा का हब बन गया है।उन्होंने कहा कि राज्य की 94.19 प्रतिशत बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 18.51 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में लगभग 60 प्रतिशत घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश में एक लाख 36 हजार से अधिक गैस कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 2 लाख 91 हजार से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन दिए गए हंै। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसे धुआंमुक्त प्रदेश घोषित किया गया है। डा. सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 60 करोड़ रुपये व्यय कर 4417 घरों का निर्माण किया गया। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 10,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखाएं होती है। वर्तमान में, राज्य में दो हजार 592 किलोमीटर लंबे 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य में अब 37 हजार 808 किलोमीटर सड़कें व दो हजार 226 पुल हैं। प्रदेश में 10508 गांव सड़क सुविधा से जोडे़ जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य समृद्ध जल संसाधनों से संपन्न है। वर्ष 2019-20 में दो हजार 243 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की जा रही है।
विभिन्न क्षेत्रों के तहत अब तक लगभग 10 हजार 756 मेगावाट की क्षमता का दोहन किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली उपलब्ध है। इस पहाड़ी राज्य ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त की है। हिमाचल देश में पावर सरप्लस स्टेट बन गया है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्ष 2019-20 तक 6159 उद्यम स्थापित किए गए। प्रदेश के इतिहास में पहली बार रोजगार सृजन में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 7 और 8 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया। लगभग 96 हजार 721 करोड़ रुपये के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी 27 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 236 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कुल दो हजार 611 इकाइयों को मंजूरी दी गई और लगभग 70 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर एक हजार 172 इकाइयां स्थापित की गई जिससे तीन हजार 866 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित हुए।उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथकिताओं में से एक है। जनता की शिकायतों का उनके घर-द्वार के समीप निवारण के लिए राज्य सरकार ने जनमंच आरम्भ किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। सरकार को जनता के करीब लाने और नागरिकों की अधिकांश समस्याओं को उनके घर-द्वार पर हल करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी शुरू की गई है।डा. सैजल ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष की। आज 3.90 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक 1500 रुपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 642.58 करोड़ खर्च किए गए। सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार ने नई राहें-नई मंजिलें योजना शुरु की है। चांशल घाटी को स्कीइंग, जंजैहली को इको टूरिज्म, बीड़-बिलिंग को पैराग्लाइडिंग और लारजी, तत्तापानी व पौंग डैम को जलक्रीड़ा के लिए विकसित किया जा रहा है। उन्नत तकनीक से निर्मित हवाइ अड्डे, फोरलेन, नेशनल हाइवे, कीरतपुर से बिलासपुर प्रस्तावित रेल लाइन, बल्ह घाटी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी अधोसंरचना के चलते हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही प्रदेश में बढ़ेगी।कुल्लू जिला में हुए विकास पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला में हाल ही में स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थानों के चुनाव शांतिपूर्ण और सौहार्द्धपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। जिला में 84 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन, चुनाव डियूटि से जुडे़ समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा जिला के लोगों को बधाई दी। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानांे, उपप्रधानों व सदस्यों से नई ऊर्जा व सोच के साथ अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करके लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करने को कहा।डा. सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना के तहत जिला में 10 हजार 14 लाभार्थियों का 37.67 करोड़ का निःशुल्क उपचार किया गया है। सहारा योजना के तहत जिला में 268 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से 64.40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 4000 बेवी किट नवजात शिशुओं को प्रदान किए गए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों का जिला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है जो सभी सुविधाओं से लैस है। इस केन्द्र के बनने के बाद कोविड का कोई भी मामला बाहरी अस्पतालों को रैफर नहीं किया गया। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में टीबी के टैस्ट के लिए अत्याधुनिक सी.बी. नाट मशीन स्थापित की गई है। बंजार में लगभग 16 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 415.14 लाख की लागत से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रशासनिक खण्ड का हाल ही में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा किजिला में 39,412 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसपर सालाना 48.30 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा जिला में 451 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चार लाख 33 हजार की आबादी को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में 16458 बीपीएल राशनकार्ड धारक हैं जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सस्ता राशन प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 12406 निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा 32 हजार मुफ्त रिफिल सिलेण्डर प्रदान किए गए है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लगभग 16 हजार परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन तथा 12,625 मुफ्त रिफिल उपलब्ध करवाए गए हैं।डा. सैजल ने कहा कि कोविड-19 के संकट के कारण विकास योजनाओं को पुनः गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिएि वर्चुअल माध्यम से उदघाटन और शिलान्यास गत जुलाई माह में आरंभ कर दिए थे। अकेले कुल्लू जिला में पिछले छः महीनों के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 160 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के लिए 983 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत कुल्लू जिला की 13 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। 48 करोड़ 75 लाख रुपये की इन सिंचाई योजनाओं से 2164 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत चालु वित वर्ष के दौरान अभी तक 16 लाख कार्यदिवस अर्जित करके 40,144 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। 15,062 योजनाओं का कार्य चला है और अभी तक 4548 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है। जिला की 105 ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन परियोजना आरंभ की गई है जिसके तहत अभी तक लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जिला की सभी 235 पंचायतों में यह परियोजना आरंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालु वित्त वर्ष के दौरान 105 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 आवास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत जिला में 6 लोकभवनों के निर्माण के लिए एक करोड 80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।डाॅ. सैजल ने कहा कि कुल्लू में बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। भूतनाथ पुल आगामी मार्च तक पुनः यातायात के लिए बहाल कर लिया जाएगा। 7.60 करोड़ की लागत से खड़ीहार से लिंगर बान्सु सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो जून 2021 तक पूरा होगा। राजकीय डिग्री महाविद्यालय कुल्लू के प्रशासनिक खण्ड का निर्माण कार्य जारी है। 938.65 लाख की लागत से बनने वाले इस खण्ड का निर्माण जून 2021 तक पूरा किया जाएगा। 16.93 करोड़ की लागत से रामशिला से भेखली-जिंदौड़-ब्यासर सड़क का स्तरोन्यन कार्य प्रगति पर है।उन्होंने कहा कि जिला में रीवर राफटिंग, पैरा ग्लाईडिंग, हैली स्कीं जैसी अनेक साहसी गतिविधियां की जा रही हैं। प्रदेश सरकार इन्हें बढ़ावा देगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त हों। ब्यास बिहाल मनाली, गुलाबा तथा जगतसुख में तीन नये नेचर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। मनाली के रामबाग में एक खूबसूरत आडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इसकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। लारजी झील में वाटर स्पोट्र्स की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। 15 मील में 40 करोड़ की लागत से आर्ट एण्ड क्राफ्ट सेंटर का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा। बंजार क्षेत्र में हैलीपैड के निर्माण के लिए लगभग ढाई करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।डा. सैजल ने मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। इनमें अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिला अस्पताल कुल्लू व मिशन अस्पताल मनाली, कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले नगर परिषद के कर्मियों तथा पुलिस के जवानों को पुरस्कृत किया।इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा जिला में हुई प्रगति तथा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को दर्शाती प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया।सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कला, भाषा एवं संस्कृति तथा परिवहन विभाग की ओर से प्रायोजित सांस्कृतिक दलों ने नाटकों तथा नाटियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
कौन रहे उपस्थित
समारोह में विधायक सुरेन्द्र शौरी, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष हिमबुनकर शिव शरण चैहान, जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन, अध्यक्ष नगर परिषद गोपाल कृष्ण मंहत, पार्षदगण, मण्डलाध्यक्ष ठाकुर चंद, महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीषा सूद, राज्य योजना आयोग के सदस्य युवराज बोद्ध, अमित सूद, उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में कुल्लू के लोग उपस्थित रहे।