उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि व्यापार में सुगमता (ईओडीबी) सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को परेशानी मुक्त सेवाएं देना और प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।द्विवेदी ने यह बात ईओडीबी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए उनके द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान कही।उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तत्वाधान में भारत सरकार ने ईओडीबी कार्यक्रम के तहत सुधार शुरू किए हैं।बैठक में बताया गया कि 187 सुधारों में से 149 को लागू किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि सुधारों के कार्यान्वयन में जम्मू व कश्मीर की रैंकिंग में पूरे देश में 32 से 22 तक सुधार हुआ है।आयुक्त सचिव ने लगभग 80 प्रतिषत बुनियादी काम जो पूरा हो चुका है, पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर उसी के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने छुटे हुए कार्यों को पूरा करने और सिंगल-विंडो पोर्टल के साथ इसके एकीकरण को पूरा करने पर जोर दिया।बैठक के दौरान, जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई जहाँ 20 विभागों को कवर किया जाएगा जो जिला स्तर /ग्राम स्तर पर लाभ प्रदान करेगा।द्विवेदी ने सिकॉप के प्रबंध निदेशक को सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि इसके कार्यान्वयन के लिए जमीनी कार्य पूरा हो जाए। यह प्रक्रियाओं में कटौती करेगा और सरकार के काम करने की समय दक्षता में सुधार करेगा और पारदर्शिता भी लाएगा।इसके अतिरिक्त आयुक्त सचिव ने इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल (आईएफसी) को जल्द से जल्द चालू करने और निवेशकों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए औद्योगिक संपदाओं की जीआईएस मैपिंग को पूरा करने का निर्देश दिया।बैठक में सिकॉप के प्रबंध निदेशक, निदेशक (योजना), निदेशक (वित्त) उद्योग और वाणिज्य विभाग के अलावा ईएंडवाई टीम (कंसलटेंट) ने भी भाग लिया।