मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी राजस्थान सिंचाई परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है।यहां नीति आयोग की 5वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अपने राज्य के मामलों को पुरजोर ढंग से रखते हुए गहलोत ने केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समय पर जारी करने के लिए कहा। उन्होंने पेयजल, वर्षा जल संचयन, कृषि, सूखा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों को भी उठाया।गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा, "राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य को केंद्र के मदद की आवश्यकता है। ईआरसीपी को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 13 जिलों को पीने के पानी की आपूर्ति करने और अतिरिक्त दो लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की उम्मीद है।"राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने ईआरसीपी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया था। गहलोत ने कहा कि मोदी के लिए अपना वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है और जल्द से जल्द वे परियोजना को मंजूरी दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना के लिए इस साल का 370 करोड़ रुपये का पहला किस्त तुरंत जारी करने का आग्रह किया।