सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज किए जाने के घंटों बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की। आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि अदालत ने सौदे से संबंधित कई मामलों में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जिसमें कीमतों और ऑफसेट भारतीय साझेदार के चुनाव के सवाल शामिल हैं। सिंह ने मीडिया से कहा, सौदे में विस्तृत जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सकेकि कैसे प्रत्येक जेट की कीमत 540 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,670 करोड़ रुपये पहुंच गई और क्यों उन्होंने (भाजपा) एक सरकारी कंपनी के बजाए निजी कंपनी को प्राथमिकता दी। सिंह ने कहा, अगर भाजपा को लगता है कि अदालत ने उसे क्लीन चिट दे दी है तब तो उसे जेपीसी से डरना नहीं चाहिए।
प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा और वकील एम.एल. शर्मा व विनीत ढांडा के अलावा सिंह भी इस मामले के एक याचिकाकर्ता रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा, वे (भाजपा) सबरीमाला या राम मंदिर मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। संसद की कुछ जिम्मेदारियां हैं और भाजपा उस तरीके से उसे चलने दे। उसे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए और इसे संसद में ले जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि संसद की शक्तियों को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। हम मांग करते हैं कि सौदे के सभी तथ्यों को संसद में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ भी कहना अनुचित होगा। लेकिन आप जनता की अदालत में इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगी। सिंह ने कहा कि बोफोर्स तोप सौदे पर जेपीसी गठित की गई थी और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई। मुझे जेपीसी के गठन में कोई नुकसान नहीं दिखाई देता।