ग्रामीण विकास एंव पंचायत राज मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने ग्रामीण विकास विभाग का पदभार संभालने के उपरांत आज एसकेआईसीसी में कश्मीर संभाग के अधिकारियों के साथ पहली तथा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आरडीडी सचिव शीतल नंदा, आरडीडी निदेशक कश्मीर मोहम्मद नजीर शेख, एसआरएलएम जेएंडके के मिशन निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता निदेशक जेएंडके, आईडब्ल्युएमपी जेएंडके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हिमायत जेएंडके के चीफ ओप्रेटिंग आफिसर, सहायक विकासायुक्त, सम्बंधित डीपीओ, बीडीओ, परियोजना अधिकारी, अभियंता तथा ग्रामीण विकास विभाग कश्मीर के अन्य सम्बंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान मंत्री को विभाग द्वारा राज्य में लागू की गईं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आईडब्ल्युएमपी, हिमायत सहित विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मनरेगा कार्यक्रम तथा कश्मीर संभाग में इसकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री को जॉब कार्ड होल्डरों के लिए विभाग द्वारा सृजित किये गये कुल कार्य दिवसों तथा रोजगार के बारे में बताया गया। यह में यह जानकारी दी गई कि लाभार्थियों के बैंक खाते में मानदेय का भुगतान ई-एफएमएस के जरिये अब ऑन लाईन किया जा रहा है। आरडीडी निदेशक कश्मीर ने बैठक में बताया कि विभाग ने राश्ट्रीय स्तर पर 54 कार्य दिवसों का सृजन किया है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मनरेगा के अतर्गत विभाग ने वर्श 2017-18 में 1208.59 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया है तथा 638.88 करोड़ रु. लाभार्थियों को मानदेय के भुगतान के रूप में दिये हैं।मंत्री ने सम्बंधित बीडीओ से मनरेगा के अंतर्गत सभी कार्यों को एक साथ न लेने के लिए कहा ताकि समय समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में बताया गया कि विभाग ने राज्य में मनरेगा को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु कुछ सुशासन कदम भी उठाये हैं, जिनमें 7 रजिस्टर का रखरखाव, नागरिक सूचना बोर्ड की जानकारी, विशिश्ट जॉबकार्ड लागू करना शामिल है। मंत्री ने बीडीओ को निर्देश दिये कि 31 मई तक कार्यकर्ताओं को 100 प्रतिशत जॉब कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाना तथा उनके कार्यालयों में 7 रजिस्टरों को बनाये रखने के लिए भी कहा। उन्होंने मनरेगा डाटाबेस में कार्यकर्ताओं के आधार को जोडने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा। पीएमएवाई-जी की प्रगति पर चर्चा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा ताकि बेघर लोगों के लिए घरों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। उन्होंने सहायक विकासायुक्त से महीने में 2 बार ब्लाक अनुसार प्रगति की जानकारी लेने के लिए कहा। बैठक के दौरान एसबीएम-जी के अंतर्गत प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई तथा विभाग द्वारा तैयार किये जिला अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को ओडीएफ घोशित करने के लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया।
बैठक में ठोस तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रम तथा इंटिग्रेटिड वाटर शैड मैनेजमैंट कार्यक्रम के अतर्गत प्रगति पर भी चर्चा की गई।बैठक के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ग्रामीण लोगों का विकास इस विभाग की जिम्मेदारी है तथा इस विभाग में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को समर्पणभाव से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीडीओ को नियमित क्षेत्रीय दौरे कर चालू कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए ताकि वे विभाग और लोगों के लिए भी टिकाऊ सम्पतियों का प्रमाण दे सकें। विभाग की सम्पतियों के रखरखाव तथा इनका रिकार्ड रखने के सम्बंध में मंत्री ने निर्माण की गई सम्पतियों की सभी आवश्यक जानकारी के साथ एक संग्रह पुस्तिका पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से ब्लाक स्तर पर खेल के मैदानों के निर्माण पर बल देने तथा हायर सकैंडरी स्कूलों और ग्रामीण अस्पतालों के निकट समुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु भी कहा। अधिकारियों से विभाग में बेहतर कार्य करने के लिए कहते हुए मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास प्रणाली में पारदर्षिता एवं जवाबदेही लाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा अपने कार्यो के प्रति लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।