आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री आसिया नाकाश ने सदन को बताया कि जम्मू शहर में 31 अधिकृत और 21 अनधिकृत कॉलोनियों और उसके बाहरी इलाके जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसी कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि 21 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव को जेडीए द्वारा तैयार किया गया है लेकिन उच्च न्यायालय में सीएमए नंबर 176ध्2014 डब्ल्यूपीपीआईएल नं 19 -11 दिनांक 17.12.2014 ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है।सत शर्मा ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड की अधिकृत कॉलोनियों में गांधी नगर जम्मू, शास्त्री नगर जम्मू, छन्नी हिम्मत जम्मू, पटोली (लकड़ मंडी), जानीपुर जम्मू और छन्नी राम जम्मू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड में केवल एक अनधिकृत कॉलोनी यानी छन्नी रामा जम्मू (खसरा सं 331 और 332) हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू पष्चिम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नियमित किए जाने वाले कॉलोनियों का वार्ड अनुसार विवरण में न्यू प्लॉट (षेश आंशिक रूप से वार्ड संख्या 21 और आंशिक रूप से वार्ड नं 17, विकास नगर, तोप शेरखानिया वार्ड नंबर 26, चांद विहार मुठ्ठी वार्ड संख्या 67, शांति नगर वार्ड संख्या 35, इंदिरा नगर (जानीपुर) वार्ड क्रमांक 34, हेइरपोरा ( जानीपुर) वार्ड नंबर 36 और पुर्ण नगर (भगवती नगर) वार्ड नंबर 14 है।
हालांकि उन्होंने कहा कि जेएचबी कॉलोनी छन्नी रामा के विनियमन के लिए नीति को तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।’हाजिन टाउन ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर काम चल रहा’इस बीच, मोहम्मद अकबर लोन के एक सवाल के जवाब में, असिया नाकाश ने सदन को बताया कि हाजिन शहर में ’स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज स्कीम (एसडब्लूएस)’ को 2009-10 के बाद से स्टेट कैपेक्स बजट के तहत चल रही एक योजना है। उन्होंने कहा कि 11000 आरएमटी गहरे नाले के निर्माण के लक्ष्य के साथ 11.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ इस योजना के ड्रेनेज अनुभाग का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से मार्च 2017 तक 1.81 करोड़ रुपये के संचयीव्यय में 1504 आरएमटी पूरा हो गया है।’हब्बाकदल विधानसभा क्षेत्र में 4118 पेंशन मामले लंबित’माज कल्याण राज्य मंत्री आसिया नाकाश ने सदन को बताया कि पिछले दो वर्षों से एकीकृत सामाजिक सुरक्षा (आईएसएस) योजना के तहत 4118 मामले लंबित हैं।मीम फिरदौस के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस लंबितता से निपटने के लिए, विभाग के पहले चरण में 40000 नए मामलों को मंजूरी देने का प्रस्ताव वित्त विभाग के विचार के तहत है।मुबारक गुल के मुख्य प्रश्न के पूरक उठाया और सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।