पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की नये सिरे से पड़ताल करवाने के लिए नयी विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) कायम करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त कि इस कदम के साथ आखिरकार पीडितों को इंसाफ मिलेगा।आज यहां कुछ चुनिंदे पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हिंसक कार्यवाही को बीते 30 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है जिसके साथ बड़ी संख्या में लोगों को जान गवांनी पड़ी और कई लोग बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की जांच के लिए विभिन्न कमिश्न कायम किये गए परंतु पीडित अभी भी इंसाफ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि दंगों के साथ संबंधित कई लोगों के नाम काट दिए गए और यह अब विशेष जांच टीम के हाथ है कि इन दोषों की पड़ताल करके जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने स्वयं इन हिंसक कार्यवाहियों के विरुद्ध संासद के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था, ने कहा कि इन मामलों में न्याय देने का यह सही समय है।कैनेडा और अमरीका के गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के जाने पर कुछ तत्वों की तरफ से पाबंदी लगााने क ी घोषणा संबंधी पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे सिख है या नहीं है, गुरूघर में नतमस्तक हों या लंगर-प्रसाद छकने के लिए जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी गुरुद्वारा साहिब में जाने से रोकना सिख सिद्धांतों के खि़लाफ़ है। उन्होंने पाबंदी के फ़ैसले की आलोचना करते इसकी सख्त आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन देशों के सिख भाईचारे और वहां के गुरुद्वारों की प्रबंधक समितियों द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह कभी भी नही हुआ कि किसी व्यक्ति को गुरूद्वारा साहिब में जाने से रोका गया हो। शहीदी समागमों के दौरान राजनैतिक कांफ्रै सें के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि फतेहगड़ साहिब में शहीदी सभा मौके कायम की गई रिवाईत को माघ के पहले दिन और चमकौर साहिब के समागमों मौके भी बरकरार रखा जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहगड़ साेिहब में राजनैतिक कांफ्रै सें न करने संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के संदेश को सभी राजनैतिक पार्टियों ने माना है और बाकी ऐसे समागमों के लिए भी ऐसी प्रथा को अपनाया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यदि अकाली दल यहां राजनैतिक कांफ्रै सें करने की योजना बनाई है तो इस संबंधी वह ही अपने इस फ़ैसले को जायज ठहराने के लिए जवाब दे।मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आम समागमों जो शहीदी के साथ संबंधित न होने, में राजनैतिक कान्फ्ऱेंसों करन के विरुद्ध नहीं हैं।