पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि विभिन्न विकासपरक परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल का तेरह हजार करोड़ रुपये केंद्र के ऊपर बकाया है। प्रदेश सचिवालय नाबन्ना में प्रशासनिक बैठक के बाद बनर्जी ने कहा, "केंद्र को सालाना 40 हजार करोड़ रुपये सालाना कर्ज चुकाने के बाद हमारे हिसाब से 25 नवंबर तक विभिन्न विकासपरक योजनाओं के लिए केंद्र सरकार को हमें तेरह हजार करोड़ रुपये देना है। "उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान आदि केंद्रीय परियोजनाओं के लिए धन मुहैया करवाना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस साल बारह सौ करोड़ रुपये अलग से राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास पर खर्च करने का फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि 2016 में कुल नियोजित खर्च 36,730 करोड़ रुपये था लेकिन इस साल उसे बढ़ाकर 44,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादा पारदर्शिता व विश्वसनीयता के मद्देनजर प्रदेश के सभी विभागों में अगले साल की शुरुआत से ही ई-ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की पहल के बाद दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में 13 फीसदी और सड़क दुर्घटनाओं में 16 फीसदी की कमी आई है।बनर्जी ने कहा, "सड़क दुर्घटना से कम खतरों के मामले में बंगाल का स्थान देश में पंजाब के बाद दूसरा है जबकि बंगाल की आबादी पंजाब से दोगुनी है। इसलिए आबादी पर विचार करें तो इस लिहाज से हमारा राज्य देश में नंबर वन है।"