पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज सिंचाई विभागों के साथ जुड़े एक घोटाले में शामिल ठेकेदार गुरिंदर सिंह समेत पाँच इंजीनियरों और एक कर्मचारी को अग्रीम ज़मानत देने से ना कर दी है।इस संबंधी जानकारी देते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस द्वारा सिंचाई विभाग पंजाब के नहरी और कड़ी क्षेत्र के विंग द्वारा ई -टैंडरों के द्वारा अलाट किये कई कार्यों के ठेकों की जांच के दौरान यह सिद्ध हुआ है कि विभाग के सीनियर अधिकारी ने गत समय दौरान एक ही ठेकेदार गुरिंदर सिंह को विभाग के कुल कार्यों की कीमत मुताबिक 60 प्रतिशत से अधिक काम नियमों और हिदायतें की अनदेखी करते हुये अलाट किये थे। इस जांच के आधार पर विजिलैंस ने भारतीय दंडावली की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 -ए, 120 -बी और भ्रष्टाचार नियत्रण कानून की धारा 13(1)(बी),13 (2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया हुआ है और दोषी की खोज जारी है।उन्होंने बताया कि उक्त केस में जिन अधिकारियों को आज अग्रीम ज़मानते नहीं मिलीं उनमें तीन सेवानिवृत चीफ़ इंजीनियर परमजीत सिंह घुम्मन, हरविन्दर सिंह और गुरदेव सिंह सियान, ऐक्सियन गुलशन नागपाल और बजरंग लाल सिंगला सहित सुपरवाइजऱ बिमल कुमार शर्मा शामिल हैं।प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारियों ने मिलीभुगत के साथ गुरिंदर सिंह को ठेके अलाट करतेे के समय पर बहुत सी कामों दौरान पक्ष लिया और कई कामों को जोड़ कर मजऱ्ी मुताबिक टैंडर बनाकर इस कंपनी को अधिक दरों पर कामों के ठेके अलाट किये गए। विजिलैंस को दस्तावेज़ों की जांच दौरान यह भी पता लगा कि गुरिंदर सिंह एंड कंपनी का वार्षिक कारोबार थोड़े समय के अंदर ही 4.50 करोड़ रुपए से ज्यादा कर 300 करोड़ रुपए हो गया।आज हाईकोर्ट में विजिलैंस ब्यूरो ने बहस के दौरान कहा कि गुरिंदर सिंह और विभाग के अधिकारी विजिलैंस को जांच दौरान सहयोग नहीं कर रहे और इन सब का इरादा केवल चल रही जांच में रुकावट डालना है जिससे तथ्यों और सच्चाई को दबाया जा सके। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने उक्त दोषियों की अग्रीम ज़मानत से सबंधित पटीशनों में कोई तथ्य न होने पर इन को ख़ारिज कर दिया। प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी भागेे हुए दोषियों की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी जारी है और शीघ्र ही गिरफ़्तार कर लिया जायेगा।