शहरी क्षेत्रों में जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी घटाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सूबे में समस्याओं का सामना कर रहे रियल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए देहाती और शहरी इलाकों में सर्कल दरों को घटाने का फ़ैसला किया है।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शहरी इलाकों में सर्कल /कुलैकटर दरें पांच प्रतिशत घटाईं गई हैं जबकि देहाती क्षेत्रों में इनको 10 प्रतिशत नीचे लाया गया है।विशेष मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व करनवीर सिंह सिद्धू द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार दरों में यह कमी सिफऱ् प्राथमिक ज़मीनी दरों पर लागू होगी और यह दरें सुपर स्ट्रक्चर पर लागू नहीं होंगी।प्रवक्ता अनुसार सर्कल दरों में कमी पंजाब स्टैंप (डिलिंग ऑफ अंडर वैलयूड इंस्ट्रूमैंट) रूल्ज 1982 के नियम 3-ए अधीन नोटीफायी की गई है जोकि पंजाब सरकार संशोधन नोटिफिकेशन दिनांक 22 नवंबर, 2016 के द्वारा नोटीफायी किया गया था। प्रवक्ता अनुसार सर्कल/कुलैकटर दरों में संशोधन के ज़रूरी दिशा निर्देश सभी जि़ला कुलैकटरों को जारी कर दिए गए हैं।सूबे के रियल एस्टेट सैक्टर को सृजित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किये गये ठोस प्रयासों के संदर्भ में यह फ़ैसला लिया गया है और यह सर्कल दरों में कमी की गई है।
सूबा मंत्रीमंडल ने पहले ही शहरी इलाकों में जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी 31 मार्च 2018 तक 9 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत कर दी है और उसने इस समय के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड के तौर पर ली जाती तीन प्रतिशत की अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। ऐसा इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 की धारा 3-सी और सूची 1-बी में संशोधन के द्वारा किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में बजट भाषण दौरान किये गए ऐलान के संदर्भ में यह फ़ैसला लिया गया है।एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसला में मंत्री मंडल द्वारा 10 प्रतिशत की भूमि प्रयोग तबदीली (सी.एल.यू.), बाहरी विकास चारजिज़ (ई.डी.सी.) और लाइसेंस फीस /आज्ञा फिस में 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक रियल इस्टेट प्रोजेक्टों के लिए छूट देने का फ़ैसला लिया गया है।इस मौके मीटिंग में उपस्थित अन्यों में सेहत एवं परिवार कल्याण ब्रह्म मोहिंदरा, सिंचाई एवं बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, विशेष मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व के.बी.एस. सिद्धू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आवास एवं शहरी विकास विन्नी महाजन और प्रमुख सचिव वित्त अनिरुद्ध तिवारी शामिल थे।