केंद्रीय कपड़ा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति जुबिन इरानी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति दरअसल किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता है जो जीएसटी के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहता है। अहमदाबाद में ‘जीएसटी - समावेशी विकास का एक साधन’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि इस प्रणाली के तहत पिछले लेन-देन की जांच नहीं की जा रही है। ईमानदार होने पर कोई सजा नहीं होगी। श्रीमती इरानी ने कहा कि अगर सरकारी एजेंसियां या अधिकारी किसी भी पिछले लेन-देन के बारे में पूछेंगे या किसी को परेशान करेंगे तो उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री महोदया ने व्यापारियों और कारोबारियों से कहा कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो वे सांसदों और केंद्रीय मंत्रालयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी सिर्फ ‘अच्छा और सरल कर’ नहीं है, बल्कि यह ‘पारदर्शिता की दिशा में एक असाधारण कदम’ है। उन्होंने कहा, ‘जीएसटी की खासियत है कि यह गंतव्य आधारित कर है और इसमें टैक्स क्रेडिट के माध्यम से पैसा वापस मिल जाता है।’ कपड़ा मंत्री ने कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू किया जाना एक ऐतिहासिक घटना है और हमें इस तरह के ऐतिहासिक कदम का साक्षी होने पर गर्व है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जीएसटी परिषद में एक मंच पर आ गए।मंत्री महोदया ने कहा कि यदि कोई प्रणाली पारदर्शी और सरल हो तो कोई भी कर की चोरी नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यही बदलाव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ला रही है। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में कई गरीब अनुकूल कदम उठाए हैं ताकि जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इत्यादि के जरिए प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाया जा सके। जीएसटी भी इसका एक हिस्सा है।’श्रीमती इरानी और अन्य सरकारी अधिकारियों ने व्यापारियों और कारोबारियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। मंत्री महोदया ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो लोग ईमानदार रहना चाहते हैं उन्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।इस अवसर पर गुजरात सरकार की महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला वाधवानी, सांसद श्री परेश रावल, डॉ. किरीत सोलंकी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।