जम्मू कश्मीर सरकार पूरे कश्मीर क्षेत्र में हंगुल गलियारा बनाने के लिए विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों के साथ सम्पर्क बनाने पर विचार कर रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी लाल सिंह ने यह बात नागरिक सचिवालय में वन्यजीव के लिए राज्य बोर्ड की 12वीं समीति बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।बैठक में बताया गया कि एकान्त जानवरों की संख्या के जेनेटिक सम्पर्क हेतु विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों को डाचीगम नेशनल पार्क से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीरी रैड स्टैग या हंगुल गलियारे को बनाने से कुछ सुरक्शा मिल सकती है। ऐतिहासिक रूप से हंगुल को हिमाचल प्रदेश में हिमालया, कश्मीर, चिनाब घाटी तथा चम्बा जिले की पहाड़ियों बांटा गया था। जबकि जंगल में केवल एक ही जीने योग्य जनसंख्या बची है जो मुख्य रूप से ग्रेटर डाचीगम भूदृश्य, व्यापक डाचीगम नेशनल पार्क तथा आस-पास के सुरक्शित क्षेत्रों तक सीमित है।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने कश्मीर क्षेत्र में 156 स्केयर मीटर वन तथा वन्यजीव अभयारण्य को घोशित करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की। प्रस्तावित सुरक्षित क्षेत्र को ऐतिहासिक त्राल कस्बे के बाद त्राल वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया जाएगा।बोर्ड ने इस बात पर भी चर्चा की कि क्षेत्र का प्रबंधन क्षेत्र की खास प्रजातियों के लिए एक बेहतर एवं साध्य प्राकृतिकवास बनाने हेतु वैज्ञानिक रेखाओं पर इस संवेदनशील भूदृष्य का संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ने इसपर सर्वसम्मति से गौर किया और जम्मू कश्मीर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1978 संशोधित 2002 की धारा 17 के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने को पारित किया। बैठक के दौरान बोर्ड ने सुंजवां जम्मू में स्थित खारसा न. 1469 के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर पुलिस फयरिंग रेंज हेतु 222 कनाल वन भूमि की प्राप्ति के लिए प्रस्तावों पर भी चर्चा की। बोर्ड ने प्रस्ताव पर गौर किया तथा कहा कि इस सम्बंध में उचित कदम उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर वनों के प्रमुख मुख्य संरक्शक रवि केसर, एडीजीपी मुख्यालय (पीएचक्यु) वी.के. सिंह, आईजीपी मुख्यालय सुरिन्द्र गुप्ता, वन्यजीव संरक्षक कश्मीर रशीद, नकाश, सदस्य सचिव तथा विभाग के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित थे।