पंजाब के अनुचित जातियों, पिछड़ीं श्रोणियों और अल्पसंखयक कल्याण मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र सरकार को कल्याण स्कीमों के 1046.48 करोड़ रुपए की बकाया राशि तुरंत जारी करने की वकालत की है ताकि सूबे के अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रोणियों से संबंधित लोगों का सर्वपक्षीय विकास किया जा सके।आज यहाँ हरियाणा निवास में 6 राज्यों से संबंधित 'समाज कल्याण-एक दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में डा. थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, भारत सरकार, श्री विजय सांपला, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री किशन कुमार बेदी, कल्याण मंत्री, हरियाणा, डा. धनी राम शांडिल्य , कल्याण मंत्री, हिमाचल प्रदेश के इलावा उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के कल्याण विभागों के उच्च आधिकारियों ने भाग लिया।इस सम्मेलन में बोलते हुये स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनका कैरियर बनाने में मददगार स्कीम है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 -16 और 2016-17 के 1046.48 करोड़ रुपए पंजाब को जारी करने बकाया हैं। उन्होंने कहा कि साल 2017 -18 के लिए समय पर फंड जारी न होने के कारण विद्यार्थियों के दाखि़ले प्रभावित हो रहे हैं जिस कारण 3 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह राशि तुरंत जारी की जाये।
स. धर्मसोत ने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जिस के अंतर्गत नौंवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ते अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वज़ीफ़ा दिया जाता है, के साल 2016 -17 के 18.43 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार की तरफ बकाया है जबकि अगले पाँच सालों के लिए 46.41 करोड़ रुपए की नयी योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीफ़ा राशि जारी न किये जाने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत सूबा सरकार की तरफ से साल 2016 -17 दौरान 76.33 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी हैं जिनको एस.सी. विद्यार्थियों के कल्याण के लिए तुरंत स्वीकृत किये जाना समय की आवश्यकता है।स. धर्मसोत ने आगे कहा कि साल 2014 -15 में लागू की गई प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पंजाब के सिफर् 112 गाँवों को ही इस शामिल किया गया है जबकि पंजाब के 2800 गांव ऐसे हैं जिनकी अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार विभिन्न कल्याण स्कीमों को आधार कार्ड और बैंक खातों के साथ जोड़ा जा रहा है और पहली कक्षा से 10वीं तक वज़ीफ़ा स्कीमों का लाभ देने के लिए 'ई -पंजाबÓ पोर्टल चलाया जा रहा है।
डा. थावर चंद गहलोत ने 6 सूबों के मंत्रियों और उच्च आधिकारियों को अपने संबोधन में अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के कल्याण के लिए केंद्रीय स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। समूह राजयों को केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर भेजे जाने पर ज़ोर देते हुये डा. गहलोत ने कहा कि केंद्रीय कल्याण स्कीमों का लाभ लेने के लिए संकल्पों /प्रस्तावों को समय सिर भेजना यकीनी बनाया जाये ताकि संबंधितों को अधिक से अधिक फ़ायदा दिया जा सके और ज़्यादा धन राशि दी जा सके। इस मौके केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विजय सांपला और श्री रामदास अठावले ने भी संबोधित किया।इस पश्चात होटल शिवालिक व्यू, चंडीगढ़ में उद्यमियों के साथ संबंधित एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉ. गहलोत द्वारा 'वैनचर कैपिटल फंड फार शड्यूलड कास्टज -सखसैस स्टोरीजÓ नामक पुस्तिका और वैबसाईट का उद्घाटन भी किया।इस मौके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और चण्डीगढ़ के कल्याण मंत्री और उच्च अधिकारी के इलावा स. सरबजीत सिंह, प्रमुख सचिव, कल्याण विभाग, पंजाब, स. मालविन्दर सिंह जगी, डायरैक्टर, कल्याण विभाग, स. राज बहादर सिंह, डायरैक्टर (एस.सी.एस.टी.) कम -संयुक्त सचिव के इलावा विभाग के समूह अतिरिक्त , जुआइंट और डिप्टी डायरैकटरज़ उपस्थित थे।