पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के चेयरमैन की नियुक्ति निर्धारित मापदंडों से ना होने के कारण उनको इस्तीफा देने के आदेश जारी कर दिये है। जिस कारण दसवीं कक्षा के बोर्ड का परिणाम बुरा आने के कारण स्कूल शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के लिए राह मजबूत हो गया है।इस बात की जानकारी देते हुये आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाये जाने के निर्देश दिये है जिस कारण आगामी दिनों दौरान शिक्षा विभाग का पूर्ण कायाकल्प किया जा सकेगा। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी को पीएसईबी के चेयरमैन बलबीर सिंह ढोल को इस्तीफा मांगने के लिए निर्देश जारी किये थे। पीएसईबी का अंतरिम चार्ज अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को दे दिया है और नये चेयरमैन की अगले तीस दिनों में तलाश करने के लिए खोज कमेटी गठित करने के आदेश जारी कर दिये है। इस कमेटी के चेयरमैन राज्य के मुख्य सचिव को बनाया गया है जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा और वाईस चांसलर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ इसके सदस्य होगें।प्रवक्ता अनुसार ढोल को विधान सभा चुनावों से केवल दो महीने पहले दिसंबर 2016 में इस पद पर नियुक्ति किया गया था और यह मामला कानूनी जांच पड़ताल का है। जिस संबध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआईएल लम्बित पड़ी हुई है।
प्रवक्ता अनुसार इस फैसले से मुख्यमंत्री ने पंजाब के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की किसी को भी आज्ञा ना देने का कड़ा संदेश दिया है। दसवीं के बोर्ड के बुरे परिणामों संबधी मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता प्रकट करते हुये स्पष्ट किया है कि वह स्कूल शिक्षा प्रणाली के स्तर में सुधार लाने के मामले मे किसी प्रकार की ढील को सहन नही करेगें।पंजाब में शिक्षा के गिर रहे स्तर पर निराशा प्रकट करते हुये मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा ढांचे को पुन: मार्ग पर लाने के लिए सभी संबधित अधिकारियों व विभाग को विस्तारित रूपरेखा तैयार करने के आदेश दिये है। उन्होने शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी को भी राज्य मे शिक्षा का स्तर उंचा उठाने के लिए प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिये है।शिक्षा बोर्ड के बुरे परिणामों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यो के लिए जरूरी फंड उपलब्ध करवाये जाए ताकि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके।इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और प्रारभिंक सुविधाओं का बदोबस्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिये ताकि सभी विद्यार्थियों को देश में मौजूदा शिक्षा माहौल के उच्च स्तर के बराबर का बनाया जा सके।