पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केन्द्र में भाजपा की अध्यक्षता वाली एनडीए सरकार बनने के बाद पंजाब को बड़ा लाभ हुआ है और केन्द्र सरकार ने दरियादिली से राज्य को एम्ज, आईआईएम ,श्री अमृतसर को विरासती शहर को दर्जा,श्री अमृतसर, लुधियाना, जांलधर को स्मार्ट सिटी , जलिंयावाले बाग को विश्व विरासती पार्क का दर्जा और बागवानी खोज संस्थान जैसे महत्वपूर्ण तोहफे दिये है।आज लम्बी विधान सभा क्षेत्र में संगत दर्शन समारोहों दौरान पत्रकारो से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के विकास और उन्नति में विशेष रूचि दिखाने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुये कहा कि पिछले दो वर्षो दौरान पंजाब को विशेष प्रोजैक्ट दिये गये है उन्होने आशा प्रकट करते हुये कहा कि भविष्य में भी केन्द्र सरकार पंजाब की किसी भी जायज मांग को नजरअंदाज नही करेगी। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से दारी संबधी लिये गये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जिसके तहत अब राज्य को 32 की बजाये 42 प्रतिशत की केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी मिलेगी,का पंजाब को सबसे अधिक लाभ हुआ है।
इससे राज्य के विकास को अब एक नई गति मिली है।भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान श्री अमित शाह द्वारा पंजाब में शिअद को पंजाब में अपना बड़ा सांझेदार बताये जाने पर टिप्पणी करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि शिअद और भाजपा का बहुत गहरा रिश्ता है और यह गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नही बल्कि राज्य में भाईचारक एकता का प्रतीक बन कर उभरा है। उन्होने कहा कि यह गठबंधन अमन शांति,भाईचारक एकता ओर विकास के सिंद्धातें पर आधारित है। उन्होने दावा किया कि आगामी विधान सभा चुनावों में एक बार फिर यह गठबंधन लोगों की पहली पंसद बनते हुये पुन: सरकार का गठन करेगा।राज्य में किसान आत्महत्याओं संबधी पूछे एक प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 'पंजाब कृषि कर्जा निपटारा कानून -2016 बनाया है।
यह कानून गैर संस्थागत और सहकारी बैंकों के कर्जो संबधी किसानों और खेत मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा जिसके तहत कृषि कर्जो संबधी झगड़ों का निपटारा हो सकेगा यह किसानो से मोटी ब्याज दरों का भार उतार देगा। सरकार द्वारा इस काननू तहत जिला स्तरीय फोरम और राज्य स्तरीय ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया आंरभ कर दी गई है।इस कानून तहत कोई भी कर्जदार या कर्जदाता कृषि कर्ज संबधी किसी विवाद में सूरत में जिला स्तरीय फोरम के पास शिकायत कर सकेगा और यदि वह जिला स्तरीय फोरम के फैसले से संतुष्ट ना हो तो वह राज्य स्तरीय ट्रिब्यूनल के पास अपील भी कर सकेगा।
इसके तहत किसानों और खेत मजदूरों के 15 लाख तक के कर्जो की सुनवाई तीन महीनें में की जाएगी।इस दौरान गांव माहूआणा में होनहार छात्राओं को सम्मानित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने होशियार विद्यार्थियों को निशुल्क बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में मैरीटोरियस स्कूल स्थापित किये है। उन्होने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों पर किसी प्रकार की कोई फीस नही ली जाती और होस्टल की सुविधा भी निशुल्क है। इसी प्रकार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को प्रफुल्लित करने के लिए माईभागो विद्या स्कीम भी शुरू की है। जिसके तहत छात्राओं को सरकार द्वारा निश्ल्क साईकिले उपलब्ध करवाई जा रही है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज लम्बी विधान सभा क्षेत्र के संगत दर्शन समारोहों के दूसरे दिन गांव आधणीयां, सहेना खेड़ा फतेहपुर मनीयांवाला, तपाखेड़ा,माहूआणा, खुडीयंा गुलाब सिह और खुडीयां महा सिंह में पंचायतो की समस्याएं सुनकर मौके पर ही विकास कार्यो के लिए ग्रांटे जारी करने के आदेश संबधित विभागों को दिये।इस समय मुख्यमंत्री के साथ पंजाब एग्रो के चेयरमैन स. दयाल सिंह कोलियांवाली , शिअद के जिला कोआरडीनेटर अवतार सिंह वनवाला,चेयरमैन स. तेजिन्द्र सिंह मिडूखेड़ा, सतिन्द्र जीत सिंह मंटा ,डिप्टी कमीशनर श्री सुमित सारंगल, मुख्यमंत्री के संयुक्त विशेष प्रमुख सचिव श्री कुमार अमित, डीआईजी गुरिन्द्र सिंह,एसएसपी गुरप्रीत सिंह, अवतार सिह वनवाला, हरमेश सिंह खुडीयां,वीरपाल कौर तरमाला, रणजोध लम्बी,यादविन्द्र सिंह,पंजाब सिंह तपाखेड़ा शामिल थे।