कैसे निपटा जाए एचआरटीसी के लापरवाह चालकों से इसके लिए हिमाचल के परिवहन मंत्री जी एस बाली ने एक नायाब तरकीब ढूंढ ली है I दूसरी बार परिवहन मत्री बने, जी एस बाली अबकी परदेश में लगातार बढ़ रहे बस हादसों और ख़ास कर गत एक सप्ताह में इन हादसों में हुए भारी जानी नुक्सान से से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि अब सख्ती किए बिना गुजर नहीं, कैसे निपटा जाए लापरवाह चालकों इसके लिए उन्होंने तरकीब ढूंढ ली है। उन्होंने सवारियों से अनुरोध किया है की बस चलाते हुए लापरवाही का प्रदर्शन करते, नशे की हालत में अथवा मोबाईल फोन सुनते हुए चालक का वीडियो उन्हें बना कर उसे एच आर टी सी को सूप दें तो ऐसी सवारी को एक हजार रुपए बतौर ईनाम मिलेंगे।बाली ने कहा है कि ये हजार रूपया भी चालक ही वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा की सरकारी परिवहन बड़े पर ही नहीं , बल्कि यह नियम निजी बसों पर भी लागू होंगे। यह वीडियो बनाकर विभाग को या खुद मंत्री को भेजना होगा। इसके लिये टॉल फ्री नम्बर 9418000529 पर भी शिकायत की जा सकती है। इससे सड़क दुर्घटनाएं कम करने में आम जन मानस की भागीदारी बढ़ेगी। वाहन चालकों को उक्त के लिए दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये जुर्माना अथवा 6 माह की कैद, यदि पुनरावृति हो तो ऐसे में 2 साल की कैद अथवा 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों एक साथ का मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है। निजी अथवा सरकारी कार चालकों को भी इसी प्रकार की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए। हादसों का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि 2008-09 के दौरान कुल 182 दुर्घटनाएं और 63 मौतें हुई, 2012-13 में 62 दुर्घटनाओं में 73 मौतें, 2013-14 में 100 दुर्घटनाओं में 33 मौतें, 2014-15 में 98 दुर्घटनाओं में 81 मौतें, 2015-16 में 109 दुर्घटनाओं में 35 मौतें जबकि 2016-17 में अभी तक 3 दुघर्टनाओं में 25 मौतें निगम की बसों में हुई हैं।बाली ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि लापरवाह चालकों के साथ सख्ती की जाएगी। प्रदेश में रोड सेफ्टी के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी इस बैठक के लिए समय मांगा जाएगा। बाली ने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां पर क्रैश बैरियर लगाएं जाएं। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सभी एजेंसियां इक्टठी होकर हादसों को रोकने के लिए आगे आएं। बाली ने 4000 फीट से अधिक उंचाई वाली सड़कों पर क्रेश बैरियर लगाने की वकालत की। बाली ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई बस दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सड़क सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का और अधिक कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया बजरौली में निगम की बस एक निजी मारूति को बचाते हुए दुर्घनाग्रस्त हुई। हालांकि दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। वह स्वयं मौके पर गए और कारणों को जानने की कोशिश की। परिवहन मंत्री ने कहा कि दुर्घटना का कारण नॉन मोटराईज़ड वाहन भी बनते हैं । सड़क सुरक्षा समिति इस पर कार्य कर रही है इसे भी सड़क सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। उच्च मार्गों पर पेट्रोलिंग के लिये पुलिस विभाग को चार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाएं जाएंगे। दो इंटरसैप्टर वाहन पहले ही उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी मार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित बनाई जाए। सड़क सुरक्षा समिति (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्ज) की हाल ही में बैंगलोर में आयोजित बैठक में सडक सुरक्षा को लेकर अनेक सुझाव दिए गए हैं जिन्हें क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कहीं भी वाहन पार्क करने से हादसे बढ़ रहे हैं, इसके लिये अधिनियम में चालान की राशि मौजूदा 100-200 रुपये से बढ़ाकर 500-1000 करने का सुझाव है।
बाली ने कहा कि परिवहन निगम में कार्यरत पीसमील वर्कर हालांकि दिहाड़ीदार की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन निगम ने इनके कार्य को देखते हुए आईटीआई धारकों को 5 वर्ष तथा नॉन आईटीआई को 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त अनुबन्ध आधार पर इनकी सेवाएं लेने का निर्णय 13 फरवरी, 2016 की निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम का उददेश्य यात्रियों की सेवा है। निगम ने चालकों व परिचालकों को 20 वर्ष का कार्यकाल पुरा करने पर दो विशेश वेतन वृद्धियों के अतिरिक्त 4,9, तथा 14 का स्केल व ग्रेड-पे प्रदान की, जिसपर सालाना 20 करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है। निगम बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके लिये परिवहन मंत्री ने निगम के चालकों, परिचालकों तथा सम्बद्ध स्टाफ की सराहना की। साथ ही उन्होंने निगम में कुछ तत्वों को सचेत भी किया जो अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए कार्य प्रणाली में अनावश्यक व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। बाली ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिये विशेष यात्रा कार्ड सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।