जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने गुरुवार को कहा कि वह नक्सलियों की मौजूदगी की वजह से सुरक्षा को लेकर करीब 10 जनजातीय क्षेत्रों में नहीं जा सकते। ओराम यहां राज्यों के जनजातीय कल्याण मंत्रियों, प्रधान सचिवों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करता हूं कि वामपंथी चरमपंथियों की वजह से कुल 10 प्रखंडों का दौरा नहीं कर सकता।"मंत्री ने कहा कि उन्हें उन क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रत्येक प्रखंड में प्रयोग के तौर पर वन बंधु विकास योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक प्रखंड को 10 करोड़ रुपये दिए हैं।
ओराम ने कहा कि सरकार सांसदों और विधायकों को जनजातीय क्षेत्रों के विकास में शामिल करेगी। उन्होंने कहा, "हम अक्सर देखते हैं कि जनजातीय इलाकों से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में केवल कुछ ही मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। हम इन परियोजनाओं में सांसदों और विधायकों को भी शामिल करने की उम्मीद कर रहे हैं।"मंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होड़ होनी चाहिए। जो राज्य इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे उन्हें 20-25 फीसदी अधिक राशि दी जाएगी। ओराम ने कहा कि वह अपने मंत्रालय के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। इस मंत्रालय को इससे बहुत ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए था।