ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੁੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ , ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ“ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਹੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ 60:40 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।