Web Admin

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 30 Dec 2020

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤਿ੍ਰਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 54,86,851 ਪਰਿਵਾਰ  (ਜਨਗਣਨਾ 2011) ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,96,030 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਐਚ.) ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ (ਬਾਲਗ) ਹੈ, ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ 177.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ/ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ/ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔੌਰਤ/ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ/ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47.23 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.5 ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 2.7 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।