ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਿਮਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

5 Dariya News

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 06-Dec-2019

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੋ ਦਿਨਾ ਪ੍ਰ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਸੀਜ਼./ਏਜਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੰਡ ਇਸ ਕੋਰਪਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਿਮਤੀ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਡੈਸਕ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ 'ਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫ਼ਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।