ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ: ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
5 Dariya News
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 10-Sep-2019
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਤੱਸਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਜਿਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 79 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਹੌਲ਼ਨਾਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਰਹੀ ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਰਨੌਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਿਆ), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਭੱਜ, ਰਾਮ ਕਿਸੋਰ ਐਸ.ਐਚ ਓ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਦੇਨਜਰ 43 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ '84 ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 91 ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮ 'ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿਚ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਇੰਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।