31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰਥਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ

5 Dariya News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27-Jun-2019

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰਥਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ, 2019 ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲਈ ਢਿੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਢਿੱਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 160 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 160 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 96 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ 10.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।