5 Dariya News

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਸੇਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

5 Dariya News

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 08-Oct-2018

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ਼ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਨਮੀ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਮੋਬਾਇਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਮੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 1770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ 62 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੇਟ, ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।