ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28-Sep-2018

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 111ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2014 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਪਵੇਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਆ-ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਨੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਐਮ.ਐਸ. ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਬੇਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਅਰ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 108 ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹਿਕਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਅਰ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ (ਐਲ.ਟੀ.ਪੀ) ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਲਾ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ) ਤੋਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅੱਪਰ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ (ਯੂ.ਟੀ.ਪੀ) ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 10 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 118 ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।