ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 2793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

5 Dariya News

ਸ੍ਰੀਨਗਰ /ਚੰਡੀਗੜ 08-Sep-2018

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਰਪੁਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 2285.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 653.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ 2014 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2793.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ ਵਾਈ/ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ''ਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ'' ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਗ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 37173 ਹੈਕਟਅਰ ਸੀ.ਸੀ.ਏ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫਜੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।