ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22-Feb-2018

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 90:10 ਦੀ ਮੂਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਹਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।