ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ

5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15-Jan-2018

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 42 ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 400 ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ 6000 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੀਤੀ-2012 ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਢੋਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੇਡਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਜਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।