ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ 11-Jan-2018

ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ  ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਭੀਖ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ 2015 (ਜੁਵੇਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ -ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015) ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ  ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸਨ 29(1) ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਧਮਰਿਆ ਜਾ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ਼ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।