ਐਲਾਨ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ : ਭਾਜਪਾ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 284 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਐਲਾਨ ਕਈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ : ਭਾਜਪਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21-Oct-2017

ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲੱਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਟਰੇਕਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ/ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ 'ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਐਗਰੀਕਲੱਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 284 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵਇਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੁਆਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਕੂਟ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵ੍ਹੇਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗੌਂਸਾਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਚਰਮਰਾਉਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 800 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕ, ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਹਨ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਆਦਿ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।