ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਲਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਅੱਗੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12-Oct-2017

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 30 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ-ਮਾਜਰੀ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।