ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰਿਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੋਕਲ ਏਰਿਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਿਲ 2017 ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ 16-May-2017

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰਿਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।