ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25-Apr-2017

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ., ਡੀਲੋਟ, ਈ. ਐਂਡ ਵਾਈ, ਮੈਕਿਨਜ਼ੀ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ 22 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਖੇ 46 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 10 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰੀਕਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪਨਿਯਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੂਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਅਮਰੁਤ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 495.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਇਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕੇ।