ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ-ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ

ਕਿਹਾ! ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀਆਂ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਪਾਰਟੀਆਂ

5 Dariya News (Ajay Pahwa)

ਲੁਧਿਆਣਾ 28-Jul-2016

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 86 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 36 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏ+ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।