ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਟਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20-May-2016

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਟਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2015-2016 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ  PR9  ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ  ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਟਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਕਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,  ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾ  ਦੇ ਸੁਝਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸੱਕਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਪੀ.) ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।