ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ

5 Dariya News

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) 24-Apr-2016

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਜੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਥਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।