ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08-Mar-2016

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿਊਬਵੈਲ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕੁਦਰਤੀ ਟੀਚੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਦਮਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।'' 

ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ''ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਫਿਦਾਇਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਿਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਸ ਘੜੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੂਰਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ, 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਹਨ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੇਜੋੜ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਨਿਰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ 'ਸੰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਵਾਰਡ 'ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਉੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਜ਼) ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅਮਰਤ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 4228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਮਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ 11 ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਏ ਪਲੱਸ' ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨੇ 'ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਵਾਰਡ 2013' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਇਨਾਮ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਊਰਜਾ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਨਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਉਪਰ ਫ਼ਖਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''