ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ : ਸ਼ਰਮਾ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2467 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 2284 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

5 Dariya News

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 12-Sep-2015

ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ (ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲਾ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ , ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ (ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ 2467  ਮੁਕਦੱਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2284 ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 01ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 191/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ.ਡਵੀ.) ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਲਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਬ -ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ.ਡਵੀ.) ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਵਿੱਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀ.ਡਵੀ.) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਕੰਪਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਚ ਏ.ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੈਟੀ ਮੁਕਦੱਮੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ/ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) -ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦੱਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।