ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਬਰਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਖੁਰਦ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ : ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ

5 Dariya News

ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ 19-Aug-2015

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਰਮਾਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਰਮਾਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਰਮਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੱਛਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਬਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਲਟ ਗਈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਕਾਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੜਕ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਾਂ 7-8 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਉਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹ ਸੜਕ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।