ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ
'ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ'
5 ਦਰਿਆ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26-Feb-2013
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਜ ਏਥੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਇਤਰਾਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 88 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਈਟੈਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਈਟਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ/ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਐਸ ਬੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।