ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ: ਕੈਰੋਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02-Feb-2015

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ।ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਇਕੋ ਜਿਨੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 54.79 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 44.83 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 277.042 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 141.45 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ/ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਨਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੁਲ 17.9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ (ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 31 ਲੱਖ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਸਮੇਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ/ਪੀ.ਪੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬੋਰੀਆਂ (30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ)  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੀਕੇਜ/ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਵੰਡ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਕਣਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ/ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਫੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ਾ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟੋਆਂ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।