ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

5 ਦਰਿਆ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05-Jul-2014

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਾਪਦਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ 16.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1350 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਏਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।