ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

5 ਦਰਿਆ ਨਿਊਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ 11-Jun-2014

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ, ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੜਚਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਪ੍ਰ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੈ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਡ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਨਸਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਾਹਰ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਫਾਰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. (ਪੱਛਮੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਮੰਜਿਲਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮੀਂਹ (ਬਾਰਿਸ਼) ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਬਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ 

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਹੈਲਪਲਾਈਨ' ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।