₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22-Jul-2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ "ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ" ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NEET ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।