ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ, 3,947 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06-Jul-2026
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਵਾਪਸੀ (ਫੰਡ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 3,947 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂਹ ਤੋਂ 927 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9,100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,79,203 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,906 ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਰੇਟ 3.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7,316 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,241 ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਾਈਬਰ) ਸ੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (S4C) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਂਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਂਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐੱਲ (URL) ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ AI ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਓ. ਸੀ.ਡਬਲੂ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੀਕਰੇਟ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.' ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ 14,139 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,169 ਸੀ।
ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਗੂਗਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 473 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, 927 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, 751 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 1,442 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ 43,354 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5,007 IMEI ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, IMEI ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 533 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 410 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 675 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,742 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ੍ਰੇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ 5,390 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 8,872 ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,625 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 1,322 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.14 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।