ਐਲਪੀਯੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

ਐਲਪੀਯੂ ਨੇ ਸੀਆਰਆਈਐਸਪੀ ( ਕ੍ਰਿਸਪ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ

5 Dariya News

ਜਲੰਧਰ 29-Jun-2026

ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ (ਸੀਆਰਆਈਐਸਪੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ. (ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਫੀਲਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਪ ਨਾਲ ਐਲਪੀਯੂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ; ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੇ. ਕੁੰਟੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ; ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ; ਡਾ. ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ, ਕ੍ਰਿਸਪ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡ; ਕੇ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ; ਅਤੇ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਜੁਲਾਨੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ), ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ, ਐਲਪੀਯੂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੀਤੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।