5 Dariya News

30 ਜੂਨ ਤੱਕ ‘ਓਪਨ ਮੈਨਹੋਲ ਫ੍ਰੀ’ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22-Jun-2026

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਓਪਨ ਮੈਨਹੋਲ-ਫ੍ਰੀ’ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਓਪਨ ਮੈਨਹੋਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1451 ਮੈਨਹੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਏ.ਆਈ.-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ’ਵਾਰ ਰੂਮ’ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਚੋਕ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਪੁੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।